आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन पर संकट, उद्योगपतियों के हित साधने आ रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष-दीपक मंडल

जनजातीय गौरव दिवस मनाने आ रहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले बताएं—आदिवासियों के जंगल और जमीन की कीमत पर अडानी जैसे औद्योगिक घरानों को कितना लाभ पहुंचाया जाएगा?

रायगढ़। 15 नवंबर को धरमजयगढ़ में आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आगमन को लेकर भाजपा संगठन जोर-शोर से तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़ ग्रामीण के प्रभारी महामंत्री संगठन (प्र.) दीपक मंडल ने भाजपा और केंद्र एवं राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एक ओर जनजातीय गौरव दिवस मनाकर आदिवासी समाज के सम्मान और स्वाभिमान की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उसकी सरकारें उद्योगपतियों और बड़े औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए आदिवासी अंचलों के प्राकृतिक संसाधनों को औद्योगिक परियोजनाओं के हवाले करने की तैयारी में लगी हैं।

दीपक मंडल ने कहा कि भाजपा का जनजातीय गौरव दिवस आयोजन और धरमजयगढ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन कई गंभीर सवाल खड़े करता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को धरमजयगढ़ की धरती पर आने से पहले यह बताना चाहिए कि आखिर आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा को लेकर उनकी पार्टी की नीति क्या है? रायगढ़ जिले में वर्ष 2014 के बाद 18 कोल ब्लॉक आबंटित किए जाने का मुद्दा स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र घने जंगलों, वन संपदा और आदिवासी बाहुल्य गांवों वाला इलाका है। यहां कोयला खदानों के विस्तार से बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई, पर्यावरणीय असंतुलन, विस्थापन और पारंपरिक आजीविका पर संकट की आशंका है।

अडानी जैसे औद्योगिक घरानों को संसाधन सौंपने की तैयारी का आरोप

दीपक मंडल ने आरोप लगाया कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों में आम जनता, स्थानीय युवाओं और आदिवासी समाज के हितों की तुलना में बड़े औद्योगिक घरानों के हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। रायगढ़ जिला पहले से ही कोयला खनन, बिजली उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र है। अब जिले के शेष प्राकृतिक संसाधनों पर भी औद्योगिक घरानों की नजर है। उन्होंने कहा कि अडानी जैसे बड़े औद्योगिक समूहों को रायगढ़ जिले के कोयला, जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य और केंद्र सरकार काम कर रही है इसी को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ आ रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधन यहां के लोगों की संपत्ति नहीं है? क्या रायगढ़ की धरती, जंगल और खनिज केवल बड़े उद्योगपतियों के व्यावसायिक लाभ के लिए हैं? उद्योगों को संसाधन उपलब्ध कराने के नाम पर यदि स्थानीय आदिवासी परिवारों को विस्थापन, बेरोजगारी और पर्यावरण प्रदूषण का सामना करना पड़े, तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि खनन और औद्योगिक परियोजनाओं से वास्तविक लाभ स्थानीय लोगों को कितना मिल रहा है और बड़े औद्योगिक घरानों को कितना।

आदिवासियों के अस्तित्व पर संकट, भाजपा मना रही गौरव दिवस

दीपक मंडल ने कहा कि धरमजयगढ़ केवल एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि हजारों आदिवासी परिवारों की संस्कृति, परंपरा, आजीविका और पहचान का केंद्र है। यहां के जंगल आदिवासी समाज के लिए केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी, देवस्थल, वनोपज, खेती और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं का आधार हैं। जंगल उजड़ेंगे तो केवल पेड़ नहीं कटेंगे, बल्कि आदिवासी समाज की संस्कृति, आजीविका और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य प्रभावित होगा।

उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जिस जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था, आज उन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए आदिवासी समाज को संघर्ष करना पड़ रहा है। भाजपा एक तरफ भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर आयोजन कर रही है, दूसरी तरफ आदिवासी अंचलों में खनन और औद्योगिक विस्तार को लेकर उठ रही चिंताओं का संतोषजनक जवाब नहीं दे रही है। यह दोहरी नीति क्यों?

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से दीपक मंडल के पांच सीधे सवाल

वर्ष 2014 के बाद रायगढ़ जिले में आबंटित 18 कोल ब्लॉक से कितने जंगल प्रभावित होंगे और कितने आदिवासी परिवारों के विस्थापन की आशंका है? अडानी जैसे बड़े औद्योगिक घरानों और अन्य कंपनियों को प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच देने के मामले में स्थानीय आदिवासियों के हितों की सुरक्षा की क्या गारंटी है? क्या ग्राम सभाओं की सहमति, वनाधिकार कानून और पेसा कानून के प्रावधानों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाएगा? खनन और औद्योगिक परियोजनाओं से प्रभावित स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने की क्या ठोस व्यवस्था है? यदि खनन के कारण जंगल, खेती, जलस्रोत और आदिवासी परिवारों की पारंपरिक आजीविका प्रभावित होती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

सरकारी तंत्र के इस्तेमाल पर भी उठाए सवाल

दीपक मंडल ने जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम की तैयारियों में सरकारी तंत्र और संसाधनों के उपयोग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा इस आयोजन को राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बना रही है। जनजातीय गौरव दिवस किसी राजनीतिक दल की निजी उपलब्धि नहीं, बल्कि देश के आदिवासी समाज के इतिहास, संघर्ष और स्वाभिमान का प्रतीक है। ऐसे कार्यक्रमों में सरकारी संसाधनों का उपयोग राजनीतिक प्रचार के बजाय आदिवासी समाज के वास्तविक विकास और कल्याण के लिए होना चाहिए।