*14 से 18 जुलाई तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र*
*एन.एच.एम. कर्मचारीयों का सदस्यता अभियान जिला में प्रगति पर*
*रायगढ़।*
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य ढांचे की रीढ़ माने जाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के संविदा कर्मचारी एक बार फिर विधानसभा में चर्चा का केंद्र बनने जा रहे हैं। आगामी मानसून सत्र (14 से 18 जुलाई) के दौरान कसडोल विधायक श्री संदीप साहू एन.एच.एम. कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांगों को सदन में उठाएंगे।
*20 वर्षों का संघर्ष, फिर भी उपेक्षा*
जिला-अध्यक्षा सुश्री शकुंतला एक्का ने बताया कि राज्य के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में करीब 16,000 से अधिक एन.एच.एम. कर्मचारी पिछले दो दशकों से कम वेतन, बिना ग्रेड-पे, बिना मेडिकल अवकाश जैसी न्यूनतम सुविधाओं में कार्यरत हैं।
इन्हीं कर्मचारियों की मेहनत से छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर कई स्वास्थ्य पुरस्कार प्राप्त किए, लेकिन आज भी इन्हें स्थायित्व और समान अधिकार नहीं मिला है।
*विधानसभा में उठने वाले प्रमुख प्रश्नः-*
कसडोल विधायक श्री संदीप साहू अतारांकित प्रश्न क्रमांक 522 के तहत निम्नलिखित मुद्दे सदन में रखेंगेः
1. (क) क्या जुलाई 2023 के मानसून सत्र में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा 37,000 संविदा कर्मचारियों के लिए 27ः वेतन वृद्धि की घोषणा की गई थी, जिसमें एन.एच.एम. के 16,000 कर्मी भी शामिल थे? यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाही हुई?
2. (ख) क्या केंद्र सरकार ने एन.एच.एम. कर्मियों को IPHS (Indian Public Health Standrad) के अनुरूप पब्लिक हेल्थ कैडर में सम्मिलित करने हेतु निर्देश जारी किए थे? यदि हां, तो छत्तीसगढ़ में अब तक क्या निर्णय लिया गया?
3. (ग) क्या वर्ष 2020 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा एन.एच.एम. कर्मियों के नियमितीकरण हेतु एक समिति गठित कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? यदि हां, तो 23 जून 2025 तक उस पर क्या कार्यवाही की गई?
इन सभी प्रश्नों के उत्तर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा दिए जाएंगे।
*स्थायी समाधान की अपेक्षाः*
एन.एच.एम. कर्मचारी लगातार शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से संवाद कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश एन.एच.एम. कर्मचारी संघ को आशा है कि इस बार सदन में उठने वाले इन गंभीर सवालों से सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए कोई ठोस एवं स्थायी निर्णय लेगी।
उक्त जानकारी संघ के प्रदेश सलाहकार हेमंत सिन्हा, प्रान्तध्यक्ष डॉ. अमित मिरी एवं प्रवक्ता श्री पूरन दास द्वारा दिया गया है
