*कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी आमजनों की समस्याएं, त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश*
रायगढ़, 15 दिसम्बर 2025/ जिला कलेक्टोरेट में आज आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने जिले के विभिन्न ग्रामों एवं शहरी क्षेत्रों से पहुंचे आम नागरिकों की समस्याएं, मांगें एवं शिकायतें गंभीरता से सुनीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनदर्शन आम जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का सशक्त माध्यम है, जिसमें प्राप्त प्रत्येक आवेदन का नियमानुसार, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
जनदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, मुआवजा प्रकरण, अतिक्रमण हटाने, सहायक उपकरण उपलब्ध कराने, किसान पंजीयन सहित विभिन्न विषयों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने प्रत्येक आवेदक की बात ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
*धान विक्रय हेतु वारिसान पंजीयन की मांग*
ग्राम कछार के माधव राठिया ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि किसान एतवार सिंह का 27 अक्टूबर को निधन हो गया है। उन्होंने मृतक किसान के वारिसानों का धान विक्रय हेतु पंजीयन कराए जाने की मांग की। कलेक्टर ने संबंधित विभाग को प्रकरण का परीक्षण कर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ग्राम-डीपापारा के सरपंच ने अवगत कराया कि ग्राम में अमृत सरोवर निर्माण कार्य के गहरीकरण हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, किंतु अब तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। उन्होंने शीघ्र कार्य प्रारंभ कराने की मांग रखी। कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को कार्य में विलंब के कारणों की जांच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
ग्राम-सुकुल भठली की योगेश्वरी प्रधान ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास का लाभ दिलाए जाने हेतु आवेदन सौंपा। कलेक्टर ने प्रकरण की जांच कर पात्रता के आधार पर लाभ दिलाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त अन्य आवेदकों ने भी विभिन्न व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याओं, योजनाओं के लाभ, प्रशासनिक विषयों एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने सभी आवेदनों का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर हर संभव निराकरण का आश्वासन दिया। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनदर्शन में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि आम नागरिकों को समय पर राहत मिल सके और शासन की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे।
